जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका ५१ सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको हो । बाल श्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधितको आधार तयार भएपछि एक कार्यक्रमका विच शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बालमैत्री वडा घोषणा गरेका छन्,।
बालमैत्री वडा निर्माणको लागि वडाले सबै सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोमायाले बताए । उनका अनुसार ५१ वटा सुचक अन्तर्गत ८४ प्रतिशत भन्दा बढि सुचाक पुरा गरेकोले सो वडा बालमैत्री घोष्णा गरिएको हो । बालमैत्री वडा घोषणा पश्चात यहाँका बालबालिका विभेद,डर, त्रास र हिंसाबाट मुक्त हुने अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।
बालबालिका मैत्री वडा हुन् बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति अनुसार स्थानीय तहलाई बालमैत्री गराउनका लागि ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वडामा भएका सबै आधारभुत कुरा पुरा गरेको वडा अध्यक्ष जंग रोकायाले बताए । उनका अनुसार अब कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने छैनन’ । बालबालिकाका धेरै अधिकारहरु पुरा भएका छन् । अझै पनि थप काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको धारणा छ । बाल अधिकारका बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता’ गरी चार वटा पक्षलाई मुख्य आधार मानेका छौ । वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागि तिला गाउँपालिका, ६ नम्बर वडा कार्यालय, वल्ड भिजन ईन्टरनेष्नल नेपाल र किर्डाक नेपालको साझेदारीमा बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण,बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएको छ । उनले भने,
तिला ६ मा १ सय ९७ घरधुरी रहेको छ । यस अघि यस वडा लाई २०७६ सालमा छाउगोठ मुक्त भएको र २०८० बैशाख २६ गते बाल बिवाह मुक्त वडा घोषणा भएको हो । तिला गाउँपालिकाका ९ वटा वडा मध्य वडा नम्बर ६ पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा भएको वडा भएको हो ।
यस्तै तिला गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष गोरिकला बुढाका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गर्नको लागि लागि पर्ने सबै लाई धन्यवाद व्यक्त गरेकि छन्, । अबका ५१ वटा सुचक बाट आएका कामहरू सबैले पालना गर्नु पर्ने उपाध्यक्ष बुढाले बताइन । यो कार्यक्रममा उठेका सवालमा रहेका काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकि छन् ।
यस्तै तिला गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख गौरि थापाले जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको जानकारी दिएकि छन्,।
यस्तै किर्डाक नेपालकि अध्यक्ष सम्झना मल्लले सन १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भैसकेपछि नेपाल एक पक्षराष्ट्र भएको हुदा महासन्धिले प्रबन्ध गरेका बाल अधिकारहरुलाई व्यवहारिक रुपमा प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा नीतगत, कानुनी र संरचानात्मक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताइन । बालमैत्री वडा घोषणा गरेर मात्र नहुने हुदा आफ्नो घर बाट सुरूवात गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, निमावली २०५१, बालश्रम निषेध गर्न बनेको ऐन २०५६ जारी गरि बाल अधिकारलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थित गरेकाले यसको पालाना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै किर्डाक नेपाल जुम्लाका जिल्ला संयोजक दिपराज रावतले बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागिता जस्ता बालअधिकारलाई स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम, संरचानामा र प्रक्रियामा सस्थागत गर्ने कार्यक्रम नै बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम रहेको बताए । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ र निमावली २०५६ ले बाल अधिकारको प्रवधर्न गर्ने दायीत्व स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको बताए ।