२५ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार ‘सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण’ सम्बन्धमा छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग र मालपोत विभागका अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, मूल विषयमा समिति प्रवेश गर्नै सकेन । कारण– बैठकको सुरुमै सरकारी अधिकारीहरू जमिन वर्गीकरणको यकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै पन्छिए । ‘जमिन वर्गीकरणको सबै विवरण अहिलेको अवस्थामा दिन सकिँदैन’ भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न खोजिएकै हो । तर अनेक समस्या छन् । व्यवस्थित अभिलेख छैन ।’ बरू देशभर पुनः नापजाँच गर्ने सरकारको चाहना रहेको उनले सुनाए । ‘देशभर पुनः…
