कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशमै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशमै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको हो ।
आयोगले आ.व. २०८०/८१ का लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरेको अङ्कसहितको प्रतिवेदन यही फागुन ४ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये उक्त गाउँपालिकाले ७३ दशमलव ७२ अङ्क ल्याएर प्रदेशकै पहिलो बनेको हो । भने देशकै एघारौ स्थानमा रहेको छ । आयोगले तयार गरेको १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संचालन गरेको गाउँपालिका पहिलो बनेपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । निमित्तले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम समेत चिरेको छ ।
मूल्याङ्कनमा प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग, सबै वडामा पूर्वाधार विकास र कर्मचारीको सहयोग मुख्य रहेको उक्त गाउँपालकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पाण्डेले वताए । स्थानीय तहमा सवैले उत्साह, मेहनत र लगनशिल भएर काम गर्दा नतिजा राम्रो आउने रहेछ उनेले भने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जति धेरै नम्बर भयो उति नै विधिको शासन, नागरिक मैत्री सरकार, सुशासन र पारदर्शि सरकार भएको मानिने रहेछ । अघिल्लो वर्ष नवौ नम्बरमा रहेकोमा यस पटक पहिलो वन्न सफल भएको छ । देशभरमा एघारौमा छौ उनले थपे आगामी वर्ष देशमै पहिलो हुने गरि काम गरेर देखाउन्छौ । संघियता कार्यान्वनमा अहम भूमिका खेल्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दुर्गम र अत्यन्तै विकट मानिएको यस गाउँपालिका मूल्याङ्कनमा प्रथम भएकोमा आभार व्यक्त गरे । दोस्रो हुने कालिकोटको शुभ कालिका गाउँपालिकाले ७३ दशमलव १५ अंक र तेस्रो हुनेले दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाले ७२ दशमलव ७७ अंक ल्याएका छन् ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमसङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।