काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरले १० वटा वडाबाट भू-सेवा तथा भू-सूचना प्रणालीलाई नमूना कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको ४७औँ कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका सिकाइबाट मानव स्रोत, कार्यकक्ष, साधन तथा उपकरण व्यवस्था गर्दै अन्य वडामा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । नमूना कार्यक्रमका रुपमा वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन हुनेछ ।
चारकिल्ला, घरबाटो शिफारिस जस्ता सेवा यसअघि पनि कार्यान्वयनमा आएका थिए । यसका अतिरिक्त भूमिको स्वामित्व तथा हक सम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा शिफारिस, कर तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको वडाबाटै प्राप्त हुनेछ । यस्तै नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनु पर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न वायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा फुकुवा प्रक्रियामा वडा तहबाट शिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ ।
माघ १८ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट महानगरपालिकाको वडा नं. २७ भोटाहिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने सहमति भएकोले यो भवन प्रयोगमा ल्याउने र रामशाहपथमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगरपालिकाले सहमति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै साविक वडा नं. २८ तथा अहिलेको वडा नं. २५ बाढ्गेमुढामा रहेको कित्ता नं. ५९४ मा जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा महानगरपालिकाको पक्षमा अदालतबाट फैसला आएकोले यसको उपभोग तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा प्रशासन, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० वटा प्रस्ताव र विविधमा २ वटा विषय कार्यसूचीमा थिए ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सरकारले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणमा परेको अन्यौलता हटाउनु पर्ने, सरसफाइका लागि माग गरिएका जनशक्तिको पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा जवाफ पाउनु पर्ने, तार व्यवस्थापनको एकीकृत काम गर्नुपर्ने, वाढी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जेष्ठ नागरिकहरुको घरघरमा गएर परिचय पत्र तथा अन्य सेवा नवीकरण गर्नु पर्ने, वालाजु वाइसधाराको पौडी पोखरी सुचारु गर्नु पर्ने, सहकारी सम्वन्धी समस्या सुनुवाई गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने, सडक वत्ती सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने लगायत विषय सदस्यहरुले उठाएका थिए ।
