काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतले विना कारण रिट दर्ता नगर्नु न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको टिप्पणी गरेको छ ।
सोमबार बसेको नेपाल बारका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगरेर सर्वोच्च प्रशासनले असाधारण र अप्राकृतिक ‘रबैया’ देखाएको बताएको हो ।
बारले भनेको छ- ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतीमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।’
साथै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी सोमबार संसदको बैठकमा छलफल गरिएको विषय पनि अत्यन्त दुःखद् रहेको बारले उल्लेख गरेको छ ।
साथै बारले मंगलबार दिउँसो बारको प्रांगणमा लालटीन बालेर अदालत प्रशासनको व्यवहारको विरोध गर्ने जनाएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रोकिएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएपनि उक्त समय सीमाभित्र सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गरेको छैन । रिट निवेदकहरू रिट लिएर सर्वोच्च प्रशासन पुगेपनि मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिष्ट्रारहरू भद्रकाली पोखरेल र मानबहादुर कार्की कार्यालयबाट बाहिरिएपछि न्याय क्षेत्रमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ ।
