काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई ठूलो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १३ जना र ठेकेदार कम्पनविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै नेपाल कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकोमा सो प्रावधान विपरीत कर छुट दिने व्यवस्था राखी अलग्गै कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको पाइएको अख्तियारको ठहर छ। सोही सम्झौताका आधारमा करसहितको रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिइए पनि सो रकममा समावेश कर तथा महसुल राज्य कोषमा दाखिला नगरिएको र ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो फाइदा पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यसरी कर छुटको नाममा ठेकेदार कम्पनीलाई अतिरिक्त सुविधा दिई नेपाल सरकारले ऋणमार्फत प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिबाट करिब ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानपछि सोही कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पनि प्रतिवादी बनेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, मन्त्रालयका इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी समेत आरोपपत्रमा समावेश छन् ।
