काठमाडौं । चलचित्र ‘गौँथली’ निर्माण टिमले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सिनेमा हेर्ने अफर ल्याएको छ । २६ अगस्ट (भदौ १०) देखि ६ सेप्टेम्बर (भदौ २१) गतेसम्म ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने छन् । तर, यसका लागि खल्ती एपबाट यो टिकट काट्नु पर्नेछ । खल्तीमा आफूले काटेको पैसा फिर्ता आउनेछ । 'पैसा रिफन्डका लागि नागरिकता र तस्बिर भने पठाउनु पर्नेछ,' ‘गौँथली’ निर्देशक डा. कपिल रिजालले भने । 'खल्तीमार्फत गरिएको टिकट खरिदको कारोबार (ट्रान्जेक्सन) को स्क्रिनसट पेस गरिएको हुनुपर्ने । ‘गौँथली’को तस्बिर/पोस्टर पृष्ठभूमिमा रहने गरी खिचिएको प्रयोगकर्ताको फोटो पेस गरिएको हुनुपर्नेछ,' निर्देशक रिजालले भने, 'खरिदको कुल टिकट मूल्य बराबरको रकम…
हेटौडा । नेपाली काँग्रेससहितका दलले बागमती प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । केहीबेर अघि शुरु भएको प्रदेश सभा बैठक नेपाली कांग्रेस, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसदहरूले बहिष्कार गरेका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची अनुसार शुरु भएको बैठक विपक्षी दल बिना नै शुरु भएको छ । एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको छ । काँग्रेससहितका दलहरुले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतमा पुगेकाले अदालतबाट विवाद टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर सत्तापक्षले विपक्षी दल बिना नै प्रदेश सभा संचालन गरेका छन्…
काठमाडौँ । हरेक वर्ष अगस्ट २३ मा दास व्यापार तथा यसको उन्मूलनको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । दास व्यापारका कारण मानव समाजले भोग्नुपरेको पीडा र त्यसविरुद्ध भएका संघर्षलाई स्मरण गर्दै यो दिवस मनाइने गरिन्छ । सन् १७९१ अगस्ट २२ देखि २३ सम्मको रात हालको हाइटी गणतन्त्रमा पर्ने सेन्ट डोमिङ्गोमा भएको विद्रोहको सुरुवातले अन्तरमहादेशीय दास व्यापार अन्त्य गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यही ऐतिहासिक घटनाको स्मरणमा दास व्यापार तथा यसको उन्मूलनको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । यो दिवस पहिलोपटक विभिन्न देशमा मनाइएको थियो । हाइटीमा सन् १९९८ अगस्ट २३ मा तथा सेनेगलको गोरे टापुमा सन् १९९९ अगस्ट…
काठमाडौँ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।…
काठमाडौँ । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले घटनाले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै एउटी सानी बालिकामाथि भएको अपराध एउटा परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको बताएका छन् । आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोश आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएर कुनै पनि बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत हुँदै अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताएका…
