काठमाडौँ । जिल्ला सिरहाको लहान नगरपालिका–६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम एस पाल पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजात नमिलेको भन्दै दुःख हैरानी दिएर कर अधिकृत पालले घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । उक्त सूचनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पाललाई सेवाग्राहीबाट पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउका क्रममा घुसस्वरूप लिइएको पाँच लाख रुपैयाँ नगद र एउटा मोबाइल…
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बमसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार पलाँता गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेल्केढुङ्गा–लेखनवाडा वडा कार्यालय–दुर्सी फागोटी ग्रामीण सडक निर्माण योजनामा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अनियमितता भएको पाइएको हो। उक्त सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भई योजना सञ्चालन गरिएको थियो। योजनाको नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ग्याविन…
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले आज ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले स्थलमै पुगेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो । विभागले जारी गरेको पत्र अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग…
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउन विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनले बजेट खर्च, अनुदान परिचालन, वैदेशिक सहायता, खरिद प्रक्रिया, रकमान्तर, नगद व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृत मानिनेछ र सोही आधारमा बजेट निकासा हुनेछ । खर्च हुन नसक्ने बजेट २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै एउटै आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो रूपमा प्रविष्ट भएको पाइएमा एउटा मात्र कायम गरी बाँकी बजेट समर्पण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने…
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोक सेवाबाट नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्ने निर्णयका बारेमा स्पष्टीकरण दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयलाई घटाएर संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन भइरहेकाले सो नहुदासम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय भएको स्पष्ट गरेको छ । साथै कार्यालयले नेपाल सरकारले साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउदै सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि केही पदको दरबन्दी हालको भन्दा घट्न सक्ने र त्यसका कारण केही कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । यही अवस्थालाई…
